आयोध्या विवाद को लेकर सरकार का बड़ा कदम, कोर्ट से मांगी गैर विवादित जमीन

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केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दायर की अर्जी, आयोध्या मामले में 67 एकड़ में से गैर विवादित जमीन को लेकर रखी ये मांग

आयोध्या विवाद को लेकर सरकार का बड़ा कदम, कोर्ट से मांगी गैर विवादित जमीन

नई दिल्ली. अयोध्या विवाद को लेकर केंद्र सरकार ने बड़ा दांव चला है। सरकार अब मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई हैं और रिट पिटीशन दायर कर विवादित जमीन को छोड़कर बाकी जमीन यथास्थिति हटाने की मांग की है। उन्होंने इसे रामजन्म भूमि न्यास को लौटाने को कहा है। कोर्ट में आज ही इस मामले की सुनवाई होनी थी लेकिन जस्टिस एसए बोबडे के छुट्टी पर जाने के चलते सुनवाई टल गई। बता दें सुप्रीम कोर्ट ने विवादित जमीन सहित 67 एकड़ जमीन पर यथास्थिति बनाने को कहा था।

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सुप्रीम कोर्ट से मांगी गैरविवादित जमीन

– केंद्र की मोदी सरकार ने अयोध्या विवाद मामले में विवादित जमीन छोड़कर बाकी जमीन को लौटाने और इस पर जारी यथास्थिति हटाने की मांग की है।
– सरकार ने कोर्ट से कहा है कि विवाद सिर्फ 0.313 एकड़ जमीन पर ही है। बाकी जमीन पर कोई विवाद नहीं है, लिहाजा इस पर यथास्थिति बरकरार रखने की जरूरत नहीं है।
– बता दें, 1993 में केंद्र सरकार ने अयोध्या अधिग्रहण एक्ट के तहत विवादित स्थल समेत आस-पास की करीब 67 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया था। सुप्रीम कोर्ट ने इसी पर यथास्थिति बनाए रखने की बात कही थी।
– हालांकि, अयोध्या बाबरी विवाद के लिए फिर से गठित की गई 5 सदस्यीय बेंच आज (29 जनवरी) इस मामले की सुनवाई नहीं पा रही क्योंकि जस्टिस बोबडे छुट्टी पर है।

क्या था इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला?
हाईकोर्ट की तीन सदस्यीय बेंच ने 30 सितंबर, 2010 को 2:1 के बहुमत वाले फैसले में कहा था कि 2.77 एकड़ जमीन को तीनों पक्षों- सुन्नी वक्फ बोर्ड, निर्मोही अखाड़ा और राम लला में बराबर-बराबर बांट दिया जाए। इस फैसले को किसी भी पक्ष ने नहीं माना और उसे सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। शीर्ष अदालत ने 9 मई 2011 को इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर रोक लगा दी थी। सुप्रीम कोर्ट में यह केस पिछले आठ साल से लंबित है।

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