बेरोजगारों और किसानों को हर माह मिलेगी फिक्स्ड सैलरी, अंतरिम बजट में हो सकता है

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नई दिल्ली. देशभर के लोगों को मोदी सरकार जल्द ही यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) स्कीम का बड़ा तोहफा दे सकती है। इस स्कीम के तहत देश के हर नागरिक के खाते में एक निश्चित रकम डाली जाएगी। इससे उन्हें बुनियादी जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलेगी। वित्त मंत्रालय के शीर्ष सूत्रों के मुताबिक पीएम नरेंद्र मोदी आगामी 27 दिसंबर को स्कीम का प्रेजेंटेशन देख सकते हैं। अगर सब ठीक रहा, तो वित्त मंत्री अरुण जेटली फरवरी 2019 के अंतरिम बजट में यूनिवर्सल बेसिक इनकम स्कीम का ऐलान कर सकते हैं।

सभी मंत्रालयों से मांगे गए हैं सुझाव
इसमें इस स्कीम को कैसे लागू किया जाए और क्या इसे सिर्फ किसानों के लिए लागू किया जाए या फिर सभी को इसके दायरे में लाया जाए। इस बारे में विभिन्न मंत्रालयों से राय मांगी गई है। साथ ही स्कीम के तहत न्यूनतम इनकम क्या हो इस पर भी सुझाव मांगे गए हैं। इस मामले में सरकार एक पैनल भी गठित कर सकती है।

क्या है यूनिवर्सल बेसिक स्कीम
‘यूनिवर्सल बेसिक इनकम’ स्कीम के तहत सरकार देश के हर नागरिक को बिना शर्त एक तय रकम देती है। इसमें कुछ खास तबकों जैसे गरीबी रेखा के नीचे रहने वालों और किसानों को प्राथमिकता दी जा सकती है। इसमें देश के 20 करोड़ लोगों को इस स्कीम में शामिल किया जा सकता है। मोदी सरकार इस स्कीम पर दो साल से काम कर रही है। भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार (CEA) रहे अरविंद सुब्रमण्यन ने 29 जनवरी 2018 को कहा था कि अगले सालों में 1 और 2 राज्यों में यूनिवर्सल बेसिक इनकम (UBI) की शुरुआत हो सकती है। सुब्रमण्यन ने 2016-17 के आर्थिक सर्वे में यह सिफारिश की थी।

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