65 हजार का ई- टू व्हीलर सिर्फ 30 हजार रुपए में, सीएनजी कार भी 20 हजार कम दाम में

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नई दिल्ली। ई- व्हीकल्स (Electronic Vehicles) को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए दिल्ली सरकार नई पॅालिसी लेकर आ रही है जिससे ई- व्हीकल्स की कीमतें आधी हो जाएंगी। सरकार का दावा है नई पॅालिसी लाने के बाद इलेक्ट्रॅानिक व्हीकल्स की डिमांड भी बढ़ेगी। मार्केट में ऐसे स्कूटर आ गए हैं जिनमें लीथियम आयन बैटरी लगी है। इनकी स्पीड और रेंज बेहतर होती है लेकिन इनकी कीमतें अधिक होती है। ओकिनावा स्कूटर के फाउंडर और एमडी ने एक अखबार को बताया कि नई पॅालिसी लागू होने के बाद 65 हजार रुपए में मिलने वाले स्कूटर की कीमत 30 हजार रुपए से भी कम पड़ेगी। इसकी वजह है कि एक तो सरकार 22 हजार रुपए तक की सब्सिडी दे रही है और तो और पुरानी बाइक को स्क्रैप कराने पर 15 हजार रुपए का इसेंटिंव भी दे रही है। इससे आने वाले समय में वीकल्स खरीदने वालों को काफी सहूलियत मिलेगी।

राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को कम करने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। सरकार इलेक्ट्रिक वाहनों (ई-वाहनों) को बढ़ावा देते हुए इलेक्ट्रिक वाहन नीति तैयार की है। इस पॅालिसी के तहत 2023 से रजिस्टर्ड होने वाले नए वाहनों में 25 फीसदी व्हीकल्स बिजली से चलेंगे।

सीएनजी कार होगी 20,000 रुपए तक सस्ती

सरकार के इस पॅालिसी के बाद सीएनजी कार भी सस्ती हो जाएगी। दिल्ली सरकार ने सीएनजी फैक्ट्री फिटेड कार खरीदने पर रोड टैक्स और रजिस्ट्रेशन फीस में 50 फीसदी तक की छूट दिए जाने का प्रपोजल तैयार किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार50 फीसदी तक रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स माफ किए जाने का कैबिनेट प्रपोजल तैयार किया गया है। जल्द ही इस प्रपोजल को मंजूरी के लिए कैबिनेट में लाया जाएगा। इसके बाद ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की ओर से सीएनजी कार खरीदने पर टैक्स में छूट दिए जाने के बारे में नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन और रोड टैक्स कम होने से एक कार की खरीद पर औसतन 15 से 20 हजार रुपये का फायदा होगा। हालांकि कार की कीमत के हिसाब से रोड टैक्स तय होता है।

रोड टैक्स से मिलेगी मुक्ति

इस नई पॅालिसी में सबसे बड़ी राहत मिलेगी वह होगा रोड टैक्स और पार्किंग की समस्या। नई नीति के तहत ई-ऑटो, इलेक्ट्रिक मालवाहक गाड़ी समेत सभी श्रेणियों की इलेक्ट्रिक वीकल्स की खरीद पर रजिस्ट्रेशन फीस, रोड टैक्स और एमसीडी वन टाइम पार्किंग फीस 100 पर्सेंट माफ होगी।

हर 3 km पर चार्जिंग स्टेशन

सरकार की योजना हर तीन किमी पर चार्जिंग स्टेशन बनाने और प्राइवेट चार्जिंग स्टेशन बनाने के लिए सब्सिडी देने की भी है। दिल्ली में 50 पर्सेंट ई-बसें चलाने का टारगेट है।